काठमाडौं । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा अब आमूल परिवर्तनको सुरुवात भएको छ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले परम्परागत राजनीतिक भागबन्डा, कोटा र आन्तरिक बढुवाको चक्र तोड्दै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने ऐतिहासिक कदम चालेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको समेत सहमति जुटिसकेको यो प्रक्रियाअन्तर्गत अर्को हप्ताभित्रै निश्चित संख्याका राजदूत पदका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरिने भएको छ । आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूबीच पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अपनाएर योग्यतम व्यक्तिलाई मात्र कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व सुम्पिने तयारी छ।

हाल नेपालका ४४ वटा विदेशस्थित नियोगहरू (३४ दूतावास र १० वाणिज्य दूतावास) मध्ये १७ वटा राजदूत पद रिक्त छन्। यी पदहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई ‘जनजी आन्दोलन’ पछिको सुशीला कार्की सरकार र २१ फागुनको निर्वाचनपछिको बालेन शाह सरकारले फिर्ता बोलाएसँगै खाली भएका हुन्।

आगामी जुलाई महिनाको अन्त्यसम्ममा ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अष्ट्रिया, ओमान र इजिप्टमा रहेका थप राजदूतहरूको कार्यकाल सकिँदै छ। यसरी केही महिनाभित्रै कुल २४ वटा राजदूत पद पूर्ति गर्नुपर्ने दबाबमा सरकारले यो मौकालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य जनशक्ति छनोट गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न लागेको हो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले कुल पदमध्ये ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ (परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी) बाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई यही निर्देशिकासँग कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा विशेष चासो छ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले यो कदमलाई “कूटनीतिक सुधारको साहसी र आवश्यक प्रयास” भनेका छन्। यदि प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र मेरिटमा आधारित भयो भने यसले नेपालको विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नयाँ उचाइ दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सफलताको कडी भने राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर सख्त, स्पष्ट र यदवभअतष्खभ मापदण्ड तय गर्नुमा निर्भर रहनेछ।