काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीबार मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्त ३ मा गरेको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएको अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्झौता खारेज गरेको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्त ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाउनुभएको हो,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण प्रवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले विभागले जनाएको छ ।

घरेलु परिवर्तनतर्फ नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ ९५० अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।

विश्वव्यापी कर सहयोगतर्फ सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन हरू आएका छन् । ओईसिडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

विभागका अनुसार यो सम्झौता चालु आवसम्म कायमै रहेछ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को साउन १ गतेदेखि यो सम्झौता खारेजी लागू हुनेछ ।