काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सरकार पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्रीसँग असीमित अधिकार भएको बताएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले संसद् विघटन सदर हुनुपर्ने माग गरे ।

अहिलको संविधानले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दाबी गरे । २०४७ सालमा जुन अधिकार राजामा थियो, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रहेको उनको तर्क गरे ।

उनको तर्कपछि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कहाँ दिएको छ भनी सोधे । जसको जवाफमा पाण्डेले भने, ‘हिजो राजामा भएको सम्पूर्ण अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । हिजो संसद् विघटन गरिपाऊँ भनेर राजालाई बिन्ती बिसाउनुपथ्र्यो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा पेस गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।’

संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियत एउटै भएको उनको दाबी थियो । संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेको छ तर संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै भएको उनले दाबी प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसके जुनसुकै अवस्थामा पनि धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने उनको तर्क थियो । उनले भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा पनि लागू हुने बताए । उनले आफ्नो तर्क प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरणसमेत पेस गरे । ‘अस्ट्रेलियाबाट १८ गते हिँडेर २२ गते कलकत्ता आइपुग्ने पानीजहाज नआएमा बिमा कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ दिनेछ भन्ने सम्झौता थियो । जहाज २२ गते नपुगे २३ गते बिमा दाबी गर्ने सामान्य बुझाइ हुन्छ । तर १८ गते दुर्घटनामा प¥यो भने १९ गते गएर बिमा दाबी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्दावली भूत, वर्तमान र भविष्य तिनै अवस्थाका लागि हो ।’ भोलि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने कुरा आजै निश्चित भयो भने पनि विघटन गर्न सकिने उनले बताए । भूत, वर्तमान र भविष्यको विषयमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।