गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।

संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ । यस अघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

ट्याग

फेसबुक प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट

थप समाचार

पढ्नै पर्ने पत्रिका

अध्यक्ष

सुनिता बाटाजु

प्रबन्ध सम्पादक

सुबिन कुमार श्रेष्ठ

सम्पादक

.............

प्रबन्ध निर्देशक

...............

सर्च गर्नुहोस्

गृहपृष्ठ

अपडेट

ट्रेन्डिंङ

भिडियो

ताजा अपडेट

लोकप्रिय