काठमाडौं । बागलुङ नगरपालिकाले कानुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई तीन वर्षदेखि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

कानुन शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि वार्षिक २० जनाका दरले छात्रावृत्तिमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । प्राविधिक तथा अन्य विषयलाई राज्यले समेत प्रोत्साहन गरिरहे पनि कानुन विषयलाई प्रोत्साहन नगरिएको र विद्यार्थीको रोजाइमा समेत नपर्ने गरेको भन्दै नगरपालिकाले यस्तो नीति अगाडि सारेको नगरउपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

सबै वर्ग, तह र तप्काका व्यक्तिको न्यायमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न कानुनका विद्यार्थी उत्पादनका लागि नगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा २० विद्यार्थीलाई कानुन विषय पढाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । न्याय खोज्न अदालत मात्र जाने परिपाटीलाई हटाउन, स्थानीय तहको न्यायिक समितिप्रतिको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेगरी त्यसरी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सबै शुल्क नगरपालिकाले तिर्ने खड्काले बताउनुभयो ।

यहाँका २० जनाले कानुन विषयमा निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् भने कक्षा ११ मा थप १० जनालाई भर्नाका लागि आवेदन मागिएको छ । “न्यान सम्पादनमा कानुनी विज्ञता भएका व्यक्तिको अभाव, कानुनप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुलाई मध्यनजर गर्दै कानुन विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्थाका लागि तेस्रो वर्षका लागि विद्यार्थीलाई आवेदन माग गरिएको हो”, नगर उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो,“न्यायिक क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन मुख्य लक्ष्य हो । कानुनी ज्ञान अभावले धेरै जनताले दुःख पाइरहेको देखेर नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई कानुन विषयमा आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ ।”

बागलुङमा कानुन विषय अध्यापन गराइरहेको एक मात्र आदर्श विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयसँग एक वर्षमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी गरी १०–१० जनाको सम्पूर्ण शुल्क व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमले विपन्न, जेहेन्दार, सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवार, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।