काठमाडौं । अहिले सत्तामा पुगेको दल रास्वपाका नेताहरुले पहिलेका सरकारहरुले मुलुकलाई ऋणमा डुबाएको आरोप लगाउने गर्दथे । उनीहरुको आरोपलाई मतदाताले पनि सुने र भारी बहुमतका साथ उनीहरुलाई सत्तामा पुर्याए । सत्तामा गएपछि भने उनीहरुले आफ्नै आरोपलाई गिज्याउने खालको व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । मुलुकमा समृद्धी ल्याउने सपना देखाएर बनेको सरकार त ऋण ल्याउन पो सत्तामा गएको रहेछ भन्ने भान भएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २९ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बढेको छ । सोही अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । यससँगै १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बराबर भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असारसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ थियो । वैशाखसम्म आउँदा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

नयाँ सरकारले वैशाखसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यसमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोडरूपैयाँ र बाह्य ऋण ६६ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ छ ।

सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेको छ। वैशाखसम्म सरकारले २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ ऋण सेवामा खर्च गरेको छ । यसमध्ये साँवा भुक्तानी २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ६० अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ छ ।

आन्तरिक ऋणतर्फ सरकारले १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ साँवा र ५० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ ब्याज तिरेको भने बाह्य ऋणतर्फ ४६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ साँवा र १० अर्ब ६ करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

यस वर्ष अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याजमा थप चाप परेको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा बाह्य ऋण दायित्व १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ थपिएको छ ।

पछिल्लो ७ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्यांकहरुबाट नै थाहा भएको छ । आव २०७६–७७ सम्म सार्वजनिक ऋणको आकार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ थियो । अहिले यो रकम २९ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । 

स्वाधिन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा बाह्य ऋणको के कस्तो प्रभाव र असर हुन्छ भन्ने विद्वान अर्थमन्त्रीलाई ज्ञान नहोला भन्न मिल्दैन । तर सरकारको जोड आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र सुशासनमा जोड दिएर परनिर्भरता कम गर्नतिर गएको देखिदैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि राज्यका नीतिहरु के हुन भन्ने बारेमा पनि अहिलेसम्म प्रष्टता आउन सकेको छैन ।