Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेसन) बनाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव डा. दीपक काफ्लेले यससम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको एक–दुई दिनमै यसको प्राविधिक तथा कानुनी निरूपण गरिने जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १०० वटा व्यावसायिक फर्महरूमा श्रम अडिटु सुरु गरेको छ। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सातवटा नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि पत्राचार गरिएको सचिव काफ्लेले बताए। कानुनी सुधारतर्फ पाँचवटा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ, जसमा ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई अन्तिम रूप दिई अगाडि बढाउने तयारी छ।
सरकारले स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि ल्याउँदैछ। यसैमार्फत १५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप १० हजार श्रमिक आबद्ध गराउने र ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयको कुल बेरुजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको भन्दै सचिव काफ्लेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। एउटै निकायमा ८० करोडसम्म बेरुजु देखिनु र ठूलो रकम पेस्की बाँकी रहनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराए।
यसैगरी, श्रम स्वीकृति नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोषु स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) मा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij
