ऋषि राजभण्डारी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी, कुरुवा तथा सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क असुल्दा उनीहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने ठहर गर्दै उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो । अदालतले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उपचार लिन आउने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक आर्थिक दबाब दिन नहुने भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी, निजका कुरुवाहरू तथा अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले पार्किङ गरेका सवारी साधनहरूको पार्किङ शुल्क लिँदा बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिँदा अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामी, निजका कुरुवाहरू तथा अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नलिनू ।’
प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको भूमिगत पार्किङ क्षेत्र भाडामा दिनेसम्बन्धी बोलपत्र एक राष्ट्रिय दैनिकमा २०८२ असोज २८ गते पहिलोपटक प्रकाशित गरेको थियो । १९ दशमलव ३२५ वर्गफिट भूमिगत पार्किङ क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गर्न भाडामा दिन प्रक्रिया अघि बढाएको बेला यसविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । हरिभक्त श्रेष्ठ, ललितपुर महानगरपालिका–११ निवासी पृथबिन्दु महर्जन ललितपुर महानगरपालिका–२२ बस्ने नारायण तण्डुकार समेतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सो रिटमा पार्किङ शुल्क निर्णयले अस्पतालमा बिरामी उपचारका क्रममा स्वास्थ्य लाभ गर्न आउने र बिरामी हेरचार गर्न आउने सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने र थप आर्थिक बोझ हुन भन्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिटमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसअघि उच्च अदालतले २०८२ कार्तिक २७ गते पार्किङ ठेक्कामा दिने बोलपत्र आह्वान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाउँमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसै गरी अदालतले बिरामीका कुरुवाबाहेक अरूको हकमा सम्झौताभन्दा बढी पार्किङ शुल्क नलिनू लिन नलगाउनू भनेको छ । त्यसै गरी सशुल्क पार्किङ गरेका सवारीसाधनहरूको हकमा सम्झौताबमोजिम यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनू, मिलाउन लगाउनू भनी विपक्षीमध्येको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले अदालतसमक्ष लिखित जवाफमा अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जोकोही प्रवेश गरी सवारीसाधनलाई अस्पताल परिसरभित्र जथाभावी अनियन्त्रित तवरले पार्किङ गर्न दिँदा मानिस एवम् सवारीसाधनका कारणले अस्पतालभित्र अनावश्यक भिडभाड हुने र यसको प्रत्यक्ष असर बिरामी र निजका कुरुवाहरूलाई पर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी अदालतले बिरामी र कुरुवाबाहेकको हकमा व्यवस्थित गर्नु र सम्झौताभन्दा शुल्क नलिनु भनी परमादेश दिएको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट कपिलचन्द्र पोखरेल, राजु शाक्य, षट्कोण श्रेष्ठ, युद्धमान महर्जन र उच्च सरकारी कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता विनोद पौडेल, महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रवीण नापित, गणेशकुमार सिलवाल र प्रतिष्ठानको तर्फबाट विजयकुमार बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो ।
