काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारबाट औपचारिकरूपमा काम थालेको छ । सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसाथ गठन गरेको आयोग पदाधिकारीले शपथग्रहणसँगै काम थालेका हुन् । गत २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ । आयोगले सम्पत्ति छानबिनका लािग एक वर्षको समयावधि पाएको छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् भने सदस्य तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका छन् ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमो जिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर)समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।

आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । आयोगले पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने टिओआरमा उल्लेख छ । आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ ।

कर्मचारीसम्मले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने
कार्यसम्पादन सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सल्लाह लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने सर्त छ । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको आयोग गठन भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि ३२ जना कर्मचारी दिने भएको छ । कर्मचारीको छनोट मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट हुने भनिएको छ । आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन खटिने कर्मचारीले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगलाई २०६२-६३ सालदेखि २०८२-८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले सम्पत्ति आर्जनका स्रोत, असामान्य वृद्धि, सम्पत्ति लुकाउने सम्भावना तथा कानुनी मापदण्ड विपरीत भएका गतिविधि अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।