काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी कागजात झिकाउन समय माग भएका कारण आजको पेसीमा सनुवाइको सम्भावना कम रहेको छ । उनीसहितका प्रतिवादी रहेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले आज पेसी तोकेको थियो ।

अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको बेञ्चमा पेसी तोकिएको छ । तर, सरकारी वकिलका तर्फबाट पेश हुनुपर्ने कागजातका निम्ति समय माग गरिएका कारण आज सुनुवाइको सम्भावना कम रहेको विशेष अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि चैत १६ को पेसीमा सम्वद्ध सबै पक्षका कानून व्यवसायीलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश भएको थियो । विशेष अदालतका सदस्यहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको बेञ्चले गरेको उक्त आदेशबमोजिम अरुले बहस नोट पेस गरिसकेका छन् । तर, सरकारी वकिलको तर्फबाट पेश गरिनुपर्ने कागजातका लागि समय माग भएपछि आज सुनुवाई हुने सम्भावना कम भएको हो ।

के हो मुद्दा ?
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि २०८२ जेठ २२ गते उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएको छ ।

त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट उक्त कम्पनील गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गरे गराएको देखिएको छ ।

उक्त प्रस्तावमाथि २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई ०६६।१०।१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरू बिक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको साथै । मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि नै २०६५ चैत १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिवन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको पाइएको छ ।