काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाइएको भन्दै सरकार साना लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कुनै धरपकड अभियानमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग आज भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारप्रति सरकारको नीति स्पष्ट पार्दै साना लगानीकर्तालाई आतङ्कित पार्ने गतिविधि अनुचित भएको उल्लेख गरे। “सरकारले साना लगानीकर्तामाथि कारबाही गर्ने कुनै उद्देश्य राखेको छैन”, उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा शेयर बजार अन्य धेरै क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी रहेको छ । पेपरलेस प्रणाली, बैंकमार्फत कारोबार, लाभांश सिधै खातामा जम्मा हुने व्यवस्था, स्पष्ट कर प्रणाली तथा खरिद–बिक्रीको ट्र्याकिङ सम्भव भएकाले यो क्षेत्र विश्वसनीय रहेको उनको भनाइ थियो । “स्टक मार्केटलाई हामीले डिजिटलाइजेसनको नमूना क्षेत्रका रूपमा लिएका छौँ”, उनले भने, “अन्य क्षेत्रमा पनि यही मोडेल विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई ‘सम्पत्ति कहाँबाट ल्यायौँ’ भनेर सोध्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले धरपकडको नीति नलिएको दोहोर्‍याए । तर, इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) वा अन्य अनैतिक गतिविधिमा संलग्नलाई भने विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए।

उनले लगानीकर्तालाई नआत्तिन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा शेयर बजार सुधारका लागि काम अघि बढाइने जानकारी दिए । नेप्से पुनःसंरचना प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुधार लागू गरिने र नीतिगत रूपमा लगानीकर्तामैत्री दृष्टिकोण अवलम्बन गरिने उनको भनाइ थियो ।

“अहिले बजार घटेको अवस्थामा अतालिनु आवश्यक छैन, सुनौला दिन आउँदैछन्”, उनले भने, “सरकार पाँच वर्षको कार्यकालका लागि आएको हो, एक साताको उतारचढावलाई लिएर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रका बुँदा ३३ र ३४ कार्यान्वयनमार्फत शेयर बजारप्रति सरकारको उदार नीति पुष्टि हुने पनि उल्लेख गरे ।

उनले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएफिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘ग्रे लिस्ट’का कारण अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको छवि प्रभावित हुनुका साथै लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ थियो ।

“हामी कागजमै सीमित रहने होइन, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ”, उनले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान दीर्घकालीन प्रमाणका आधारमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले ह्वाइट–कलर क्राइममा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीति रहेको स्पष्ट पारे।

“कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई छानेर दुःख दिने हाम्रो नियत होइन”, उनले भने, “हामी खुला बजार अर्थनीतिमा विश्वास गर्छौँ, तर त्यो छाडा अर्थतन्त्र होइन ।” न्याय निरूपण अदालतमार्फत हुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसार कसैलाई पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिइने तर निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर धरपकड नगर्ने स्पष्ट पारे ।