Logo

Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते

Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते

अर्थमन्त्री खनाल र निजी क्षेत्रका संस्थाका नेतृत्वबीच छलफल

अर्थमन्त्री खनाल र निजी क्षेत्रका संस्थाका नेतृत्वबीच छलफल

  • काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल भएको छ।

    onlinepatrika
    Arghakhachi

    विहिबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी सहभागी थिए ।

    AGNI GROUP

    छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सुझावका लागि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालको सुरुआती चरणमा भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःउत्थान गर्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए । सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्या समाधान हुँदै व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको विषयमा पनि समीक्षा भएको उनले बताए ।

    अर्थमन्त्री खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्न विभिन्न सुझावका आधारमा केही विषय सम्बोधन गरिएको बताए। साथै वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा पूरा हुन बाँकी रहेका कामबारे आगामी अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइने पनि उनले उल्लेख गरे ।

    छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका मुद्दा र मागप्रति देखाएको चासो र पहलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको र हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा पनि राखे ।

    निजी क्षेत्रले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराएको भन्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको थियो। साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करबीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने, उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अन्तःशुल्कका उच्च दर घटाउनुपर्ने जस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया

    थप समाचार

    पढ्नै पर्ने पत्रिका

    © 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij

    © 2026 All right reserved to onlinepatrika.com | Site By : Sobij