काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिव ५३ अर्ब बरारबार भन्सार महशुलमा कर छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महशुल छुट दिएको हो ।

मन्त्रालयकाअनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरुको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाखबराबरका वस्तुहरुमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको छ ।

भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्र्दै कुटनीतिक सुविधि अन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरुमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महशुल छुट दिएको छ । भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरुको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ ।

मुनाफा रहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरुले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरुमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार विविध छुट सुविधा शिर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरुमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ ।

सरकारले समीक्षा अवधीमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महशुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

सरकारले वार्षिक रुपमा खर्बभन्दा बढि कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।