काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको पाइएको छ। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी घरमा विद्युत् सेवा पुगेको देखिएको हो।

उक्त सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव आठ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ।

राष्ट्रिय रूपमा भने ९६ दशमलव सात प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको स्रोतमा निरन्तर पहुँच रहेको उक्त सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको नतिजाले गण्डकी प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याएर ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य चाँडै पूरा हुने देखिएको छ।

प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने निर्णय गरे पनि अझै केही घरमा विद्युत् सेवा नपुगेका कारण ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा पछाडि धकेलिँदै आएको छ।

प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ऊर्र्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार नवलपुरका करिब ३५० घरमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन अझै बाँकी छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपुरमा ठेक्कामार्फत विद्युत् विस्तारको काम गरिरहको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले सोधभर्नाबापतको रकम प्राधिकरणलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमासमेत बर्सेनि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणको योजना समेट्दै आएको छ।

‘चालु आवमा विद्युत् विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले १३ करोड बजेट छुट्टाएको छ। मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीत तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरिसकेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ’, इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने।

सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचित गरेको थियो।

प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहका एक हजार ३१७ घरमा बिजुली नपुगेको तथ्याङ्क छ। प्राधिकरणका १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको छ।

लघजलविद्युत् पनि नभएका ठाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार ५९६ घरमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ।

संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल १९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको जनाइएको छ।

प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ।