काठमाडौं । अगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेगरी ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरेर ३ दीन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश तोकिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २०७८ सालमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन भइसकेको हुदाँ आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजमि दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा.जानकरी कुमारी तुलाधर सहित निर्वाच्न आयोगका पदाधिकारी, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीबिच छलफल भएको भएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा ५ मा राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिएर जनसंख्याको आधारमा अनुसूची १ बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अनूसूची एकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने राजनीतिक दलले बन्दसूची पेश गर्दा खस आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.८ प्रतिशत, मधेशी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत उम्मेदवार अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ ।