काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन थोरै समयमा लागि स्थगित गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन केही महिनासम्म पछि सारेर बैशाख वा जेठसम्ममा निर्वाचन गराउने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

यद्यपि राजनीतिक दलले आन्तरिक रुपमा चुनावको तीव्र तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त उम्मेदवार सिफारिसको काम नै सक्न लागेको छ ।

एमालेले पनि आन्तरिक रुपमा चुनावको तयारी गरिरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी सभा नै गर्न थालेको बेला चुनावको मिति सर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु पर्ने मत पनि बलियो छ ।

तर, विभिन्न कारणले गर्दा चुनावको मिति केही पर सारेर भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनु पर्ने मत बलियो हुँदै गएपछि त्यस विषयमा सरकारले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय राजनैतिक विवाद चरम अवस्थामा रहेको, प्रमुख राजनैतिक दलहरु नै सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा फागुनमै निर्वाचन गराउँदा समय कम हुने र सुरक्षा चुनौतीलाई सही तरिकाले ‘ह्याण्डल’ गर्न कठिनाइ हुने सरकारसहित सरोकारवाला पक्षको बुझाइ छ ।

देशैभरी एकैदिन निर्वाचन गराउँदा सुरक्षाकर्मीको समेत कमी हुन सक्ने र यसले सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यो चुनौतीसँग जुध्नका लागि निर्वाचन २ चरणमा गर्दा प्रभावकारी हुने बुझाइमा सरकार पुगेको स्रोत बताउँछ ।

भर्खरै गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एक रिपोर्टमा देशभरका एक तिहाइ मतदान केन्द्रहरुलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । ३ हजारभन्दा धेरै मतदान केन्द्रहरुलाई अति संवेदनशील मानेको सरकारले सबै केन्द्रमा एकैपटक मतदान गराउँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने विश्लेषण गरेको छ ।

राजनैतिक दलहरुले समेत निर्वाचनको तयारीका लागि समय पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । केही प्रमुख दलहरु अझैसम्म पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन र अन्य दलहरु पार्टीको पुनर्संरचनामा लागिरहेका बेला निर्वाचनको तोकिएको मिति आउन भने ३ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ ।

निर्वाचनको मुखैमा सरकार र जेन–जी अगुवाहरुबीच संविधानको संशोधनका लागि सुझाव दिन तथा भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न थाल्दा यसको प्रमुख लक्ष्यमा ठूला राजनैतिक दलका नेताहरु समेत पर्नेछन् । यसले निर्वाचनको माहोल भाँड्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ ।

जेन-जी विद्रोहको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाएको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बयान दिन नजाने अडानमा छन् । ओलीको अडानपछि आयोगले प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रहरी परिचालन हुने स्थितिमा ओलीले एमालेका कार्यकर्तालाई प्रतिरोधमा उतार्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो अवस्थामा झडपको स्थिति हुने र यसले निर्वाचनको माहोल बिथोल्ने समेत पूर्वानुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै सरकारले गठन गरेको आयोगसमक्ष बयान दिन अस्वीकार गरिरहेका बेला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न गठन हुने आयोगसमक्ष बयान दिन अरु नेताहरु तयार नहुने सम्भावना पनि उच्च छ । यसले दल र सरकारबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सरकारको अनुमान छ ।