काठमाडौं । राहदानीमा जन्म मिति हेरफेर गरी अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाका सरकारी कर्मचारी तथा राहदानी वाहकसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालय, गौरीगन्ज, झापामा विभिन्न व्यक्तिका राहदानी जारी गर्दा उमेर घटाउन–बढाउन अनलाइन रकम असुल गर्ने, विरोध गर्ने व्यक्तिको राहदानी ब्लक गरिदिने धम्की दिनेलगायतका गम्भीर अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा २०७९ जेठ १ देखि २०७९ असोज ३० सम्म झापाको गौरीगन्जबाट जारी भएका राहदानीहरू अध्ययन गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिभन्दा फरक जन्म मिति राखेर राहदानी जारी भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्दप्रसाद ढुङ्गेल र बलराम महतोका राहदानीमा क्रमशः ५ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष र ८ वर्ष उमेर हेरफेर गरिएको पाइएको छ । यी सबैका इपासपोर्ट एप्लिकेसन फर्म ९अनुसूची–२० प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा कार्यालयका कर्मचारी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि २०१३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट जारी दुई राहदानीमा पनि उमेर हेरफेर गरी जारी गरिएको तथ्यसमेत भेटिएको आयोगले जनाएको छ। राहदानीसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा समेत विवरण हेरफेर भएको प्रमाण प्राप्त भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम कसूर गरेको ठहर दिँदै गौरीगन्ज कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चूडामणि आपगाँई, नायब सुब्बा रविनकुमार राजवंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर, कार्यालय सहयोगी जीवनकुमार दाहाल तथा झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेल र केशवप्रसाद रिजालविरुद्ध कैद र जरिवानाको मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

त्यस्तै राहदानी वाहक विनोद कुँवर, सिमान्त विश्वकर्मा, गोविन्द प्रसाद ढुङ्गेल र बलराम महतो ‘गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार’ ठहरिँदै त्यसअनुसारको सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राहदानी हेरफेर जस्ता संवेदनशील अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ ।