काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले सहकारी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अदालतले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको र सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल ९स्वागत नेपाल० लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यी सबै विवरण माघ ४ गते भित्र अदालतमा पठाउन समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई भनेको छ ।

अदालतले संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तैयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट झिकाउन भनेको छ । यस्तै सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४६ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने र बुँदा नं १४७ मा रहेको समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एका घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण मगाउन भनेको छ ।

सहकारी पीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सो को योजना के छ रु साथै सहकारीमा हाल देखिएको समस्या समाधानार्थ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ बमोजिमको कर्जा सुचना केन्द्र, दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका काम कारवाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।