काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ११ औँ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न भएको बैठकले ११ औँ महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको प्रचारा विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् । बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको थियो । 

उनले भने, ‘आगामी दिनमा समग्र नेतृत्वको पुनगठन, नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने आदि विषयका सन्दर्भमा पार्टीले आगामी मंसिर २७, २८ र २९ गते पोखरामा ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्ने गरि हामी अगाडि बढ्ने भनेर पार्टी एकमतका साथ अगाडि बढेको छ ।’ 

केन्द्रीय कमिटी बैठकले जम्मा २२ वटा प्रस्तावहरु पारित गरेको पनि उनको भनाई छ । 
यस्तै, उनले वर्तमान सरकार समस्याको समाधान गर्दै निर्वाचनको आधार तयार बनाउने तर्फ नभई मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर ढकेल्न सक्रिय देखिएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने हो, त्यो खालको कुनै काम गरिरहेको छैन र त्यसको लागि हामीले निर्वाचन आयोग मार्फत पार्टीका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव पनि उपलब्ध गराई सकेका छौँ । सरकार समस्याको समाधान गर्दै निर्वाचनको आधार तयार बनाउने होईन् । मुलुकलाई बहुआयामिक संकटतिर धकेल्न सक्रिय देखिन्छ । निर्वाचनको आधार बनाउने होईन उल्टो बाटो तिर हिँडिरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’ बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको सबै घटनाको छानबिन गरेर सबै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र दोषिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको निर्वाद सञ्चालन भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन लगायतका विभिन्न माग राखेर जेनजी युवाहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेकपा एमाले स्तब्द भएको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको सबै घटनाको छानबिन गरेर सबै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ र दोषिहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग यो बैठकले गरेको छ ।’उनले भदौ २३ र २४ गतेको गम्भिर घटनाहरुको छानबिनका लागि सोही अुनसारको दक्षता, निष्पक्षता आवश्यक रहेपनि सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, दूषित सोच र मनसाय राख्ने व्यक्तिहरु रहेका बताए । 

उनका अनुसार, ‘यति गम्भिर, सुनियोजित र विभिन्न शक्ति केन्द्रमा संलग्न घटनाहरुको छानबिनका लागि सोही अुनसारको दक्षता, निष्पक्षता आवश्यक पर्छ तर सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरुको राजनीतिक पूर्वाग्रह, दूषित सोच र मनसाय सार्वजनिक भई सकेको छ । निश्चित राजनीतिक नेताहरुलाई आरोपित गर्ने पूर्व योजना बोकेको व्यक्तिहरुबाट यति गम्भिर घटनाको यथार्थ बाहिर आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन। तसर्थ केन्द्रीय कमिटिको यो बैठक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । नागरिक स्तरबाट पनि यसको छानबिन होस् भन्ने चाहाना राख्दछौँ ।’