शिवप्रसाद गौतम । उपत्यकामा सबैलाई डर, त्रास, भय, अभाव र महँगीले आक्रान्त पारेको छ । यति मात्र होइन, उपत्यका अव्यवस्थित मानव वस्तीको सागर बनिरहेको छ । यसो हुनुमा शासकहरूको अदूरदर्शिता अकर्मण्यता र दण्डहीनता नै हो ।
नेपालको विद्यमान नियम कानुनले जनतालाई स्वदेशभित्र आवतजावत तथा बन्द व्यापार गर्न कुनै रोक लगाएको छैन । तथापि यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले कुनै विधि र नीति अपनाएको छैन । यसैले उपत्यका लगायतका ठाउँका कृषिजन्य भूमिहरू अव्यवस्थित कङ्क्रिटको जङ्गलले भरिएका छन् । उपत्यकावासीहरू आजभन्दा १८ वर्ष पहिलेसम्म कृषिजन्य व्यवसायमा ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको अवस्था थियो, आज १५ प्रतिशत भेटिन मुस्किल छ । उपत्यकाको जनसङ्ख्या कुनै बेला १५ लाखको हाराहारी थियो । अहिले ५० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । यसै कारणले पनि उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिनमा महल उमि्रएका हुन् ।
उपत्यकाको भूमिप्लेटले थेग्न नसक्ने भवन निर्माण हुनु भनेको उपत्यका असुरक्षित मात्र होइन, प्रलयकारी समेत हुनसक्छ । एकातिर भूकम्पविद्हरूले उपत्यकालाई जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिएको पाइन्छ भने अर्कोतिर बढ्दो बसाइँ सराइलाई रोक नलगाउने र वस्ती विकासलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थित गराउनेतर्फ ध्यान नदिने हो भने भोलिको उपत्यकामा त्रासदीपूर्ण अवस्था आइपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको भूमि भूकम्पीय दृष्टिले कमजोर रहेको कारण हालै हाइटीमा गएको महाभूकम्प नेपालमा पनि जानसक्ने प्रबल सम्भावना छ । यदि त्यस्तै भूकम्प आयो भने १० लाखभन्दा बढी मानव विनाश हुनुको साथै लाखौं मानिस घाइते हुन सक्ने विज्ञहरूको राय छ । सरकारले देशको हरेक क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, स्रोत साधनको कार्ययोजना नगरिनुबाट मानिसहरू सुरक्षित हुने, आय आर्जन गर्ने सुविधाजन्य क्षेत्रमा आएर बस्नखोज्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्था देशको सबै क्षेत्रमा हुनुपथ्र्यो तर विडम्बना हाम्रो मुलुकको विकट र दुर्गम क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन । विदेशी राष्ट्रको सहयोग र ऋण रकमको ४० प्रतिशत रकम मात्र विषयगत कार्यमा खर्चिने परिपाटीले देश र जनताको विकास प्रगति कसरी हुनसक्छ ? हाल उपत्यकामा बन्ने भनेको दोस्रो चक्रपथ निर्माण आवश्यक छैन । जुन कार्यमा लाग्ने रकम देशको विकट, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति बनाए उत्तम हुने थियो । कुनै पनि कार्यालय, आयोग, मन्त्रालय, उद्योग प्रायः उपत्यकामा नै खडा गर्नुले देशको अन्य क्षेत्र असहाय बन्न गएको छ । अव्यवस्थित बसाइँ सराइले राजधानी लगायतका सहरबजारमा सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ ।
राजधानीको अव्यवस्थित मानव बसाइँ सराइलाई नरोक्ने हो भने भोलिका दिनमा राजधानी वस्तीयोग्य स्थल नहुने पक्कै छ । राजधानी र यसका वरिपरिका क्षेत्रका खोला खोल्सा, कुला कुवा, पँधेरा, मठमन्दिर र चउर आदि भूमि लोपोन्मुख हुँदैछन् भने पवित्र बागमती विष्णुमती जस्ता नदी खोलाहरूमा पानी होइन नाली बगिरहेको छ । अव्यवस्थित प्लटिङ कार्यले कृषि उत्पादन शून्य भइसकेको छ । धेरथोर खेती भएका उपत्यकाबासीको जीवनशैली श्रम सीपमा नभै विलासितातर्फ उन्मुख हुँदैछ । खेतीयोग्य भूमिको अभाव, खानेपानी, खाद्यान्न, बिजुलीको अभाव, फोहरमैलाको समस्या, बन्द हड्ताल, अनेक दुर्घटना, हत्या हिंसाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
तसर्थ राजधानी तथा उपत्यकालाई शान्त, सुरक्षित, सुन्दर र पर्यटकीय स्थलका रूपमा राख्ने हो भने सरकारले बसाइँँ सराइका लागि विशेष नीति, नियम ल्याउनैपर्दछ । नगर र गाविसमा व्यवस्थित आवास निर्माणमा ठोस कार्यनीति ल्याउनुपर्दछ । दलाल र नाफाखोरबाट हुने गरेका खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउनैपर्दछ । २०४७ सालदेखि २०६५ सालसम्म बसाइँ सराई गर्नेहरूको आयस्रोत पेसा एवं व्यसायको छानबिन गरी गुण्डागर्दी, तस्करी, लुटेराहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्दछ । ट्राफिक नियमलाई सबल बनाउनुपर्दछ । सरकारी तथा सार्वजनिक यातायातको सुलभ व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पाँच आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउनुपर्दछ । बस्तीबाट निस्कने ढल, फोहोरहरू नदी, खोलामा मिसाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । हरेक घरले सेˆटी ट्याङ्की अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । बन्द हडताल जस्ता कार्य गर्न नपाउने कडा नीति, नियम लागू गरिनुपर्दछ । २४ घण्टे विशेष शान्ति, सुरक्षा तथा अनुगमन नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
माथि उल्लिखित विषयमा तत्कालै बहस चलाई कार्यान्वयन अगाडि बढाएमा समाजमा नैतिकवान, सदाचारी र प्रतिभावान्हरूको मर्यादा बढ्छ । आˆनो थातथलोलाई छाडी सहरबजारमा जान खोज्नेहरू आˆनो गाउँ क्षेत्रकै विकास निर्माणमा लाग्नेछन् । साथै अवैध रूपले सम्पत्ति जोड्न खोज्नेहरूको मानसिकतामा परिवर्तन हुन्छ । यसो भयो भने मात्र राजधानी तथा उपत्यका सुरक्षित, सुन्दर र भ्रमणयोग्य स्थल बन्न सक्दछ ।

Twitter
Facebook
Myspace
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Yahoo
Googlize this









