शान्ति, स्थायित्व र विकास अबको प्राथमिकता : राष्ट्रपति भण्डारी

loading...

bidhyadeviकाठमाडौँ, २५ फागुन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा महिला आन्दोलनको जग आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली महिलाबाट समान अधिकारका लागि एक शताब्दीदेखि निरन्तर रुपमा सङ्घर्ष र बलिदानीको परिणामस्वरुप अहिले राज्यका तीन महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व रहन पुग्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारी एउटा सुखद संयोगका रुपमा चित्रण गर्न रुचाउनुहुन्छ ।

नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका अवसर. पारेर नेपालको महिला आन्दोलन, महिला सशक्तीकरण, संविधान संरक्षकका हैसियतले खेल्नुभएको भूमिका, समसामयिक विषय र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर प्रधान सम्पादक राजु शाक्य र वरिष्ठ समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण पदमा एकैपटक महिला नेतृत्व हुनुलाई राष्ट्रपतिज्यूले कसरी लिनुभएको छ ?

– एकदमै सुखद संयोग हो । यो एक शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्दछ । धेरै अग्रज महिलाले महिलाको समान हकअधिकारका लागि आन्दोलन गरे, त्यसमा ठूलो बलिदानी पनि भएको छ । परिणामस्वरुप यस्तो ऐतिहासिक संयोग जुरेको भन्नुपर्दछ ।

एकसय वर्षअघि महिला आन्दोलनको उठान भएको बेलादेखि अहिलेसम्मका मुख्य एजेन्डा के हुन् ? र यसबीचमा के कति माग सम्बोधन भए जस्तो यहाँलाई लाग्छ ?

– सुरुवाती अवस्थामा उठाएका कुराहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर छ भन्ने मलाई लागेको छ । जुन बेला मैले महिला आन्दोलनका बारेमा बुझ्ने कोसिस गरेँ र बुझेँ, त्यतिखेर राखेका माग र अहिले नेपालका महिलाले राखिरहेका माग उस्तै उस्तै छन् ।

समानता, शिक्षा, सम्पतिमाथिको हकका कुरा एउटा नागरिकले नागरिक सरहको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा राखेका मागको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आंशिक रुपमा उपलब्धि भएको छ, तर त्यसले पूर्णता नपाएको हुँदा सुरुवातमा उठाएका कुरा नै अहिलेसम्म उठिरहेको मैले पाइरहेको छु । नेपालको महिला आन्दोलनमा योगमाया न्यौपानेले गर्नुभएको योगदानलाई अतुलनीय त्याग, तपस्या र बलिदानको रुपमा लिइएको छ ।

जहाँनिया राणा शासनको समयमा महिलाको समान हकका लागि उहाँले थुप्रै पटक आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि तत्कालीन शासकको चेत खुलोस् भन्ने ध्येयले आफ्ना थुप्रै अनुयायीका साथ जल समाधि लिनुभयो । यो नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा एउटा ठूलो घटना हो । नेपाली महिलाले त्यस घटनाबाट समान अधिकारका लागि शिक्षा र प्रेरणा लिएर अघि बढिरहेका छन् । मङ्गलादेवी, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, रेवन्तकुमारी आचार्य लगायतले समान अधिकारका लागि योगमायाले गरेको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै योगदान पु¥याउनुभएको छ । त्यसपछि २०३५÷३६ सालमा अलि बढी र २०४६ सालमा अझ व्यापक भएर पछिल्लो समयमा परिणाम आएको देखिन्छ । यी सबै कुराले नै नेपालमा महिला आन्दोलन आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको पुष्टि गर्छ ।

२०६२/६३ पछि यहाँकै अगुवाइमा राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसँगै राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो । अब महिलाको पाटोमा उठाउन बाँकी विषय के कस्ता रहे ?

– २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा महिलाको राजनीतिमा सहभागिताका विषयमा उठाइएको कुरा आधा मात्रै पूरा भएको छ । समानताको लक्ष्यमा पुग्न अहिलेलाई एक तिहाइ आरक्षण भनिएको, त्यो मेरो आफ्नै हातले लेखेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिएँ । त्यतिखेर पनि के लेख्न हुन्छ के लेख्न हुँदैन भनेर झमेला भएको थियो । हुन्छ हुन्छ भन्दै जोरजुलुम गरेपछि मैले हातले लेखेकोलाई टाइप गरेर दर्ता गराएको जस्तो लाग्दछ । त्यसबेला हुँदैन भनेर रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो । त्यतिखेर महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हो ।

राजनीतिमा पाँच प्रतिशत पनि महिला सहभागी नभएको बेलामा आरक्षणको व्यवस्था नगरी समान प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै वृद्धि नहुने देखेर एक तिहाइको कुरा त्यसबेला अघि सारिएको हो । त्यो आन्दोलनबाट सिकेको कुरा हो । नारामा सबै अधिकार बराबरी भनियो, व्यवहारमा कहिले पनि कार्यान्वयन नभएपछि यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर मैले जोड गरेको हँु । संसद्बाट त्यो पारित पनि भएको हो । महिला र पुरुष बराबरी त हुनै बाँकी छ, बराबरीमा बढ्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधान पनि बनाउनु पर्दछ । अबको स्थानीय तहलाई हेर्दा महिला सहभागिता ३३ देखि ४० प्रतिशत हुने देखिन्छ । तर त्यो उम्मेदवारीको मात्रै सुनिश्चितता जस्तो भइरहेको छ । त्यसमा टेकेपछि अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गरिएको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्छ । त्यो गर्दा परिणाममा चाहिँ के आउँछ भन्ने सुनिश्चितता अझै भएको छैन । प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका त खुल्यो तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति बनिसकेको छैन ।

महिला हिंसाको सवाल पनि हो । हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ र विभेदकारी कानुनलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास त भइरहेको छ, तर सम्पूर्ण रुपमा भइसकेको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ, त्यो अलि जटिल विषय छ ।

पछिल्लो समय समावेशी कुरा उठेको छ । महिला समावेशिता बढाउन र उनीहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउन के गर्नु पर्ला सम्माननीयज्यू ?

– समावेशीको कुरा कानुनले स्थापित गरिसकेको छ । महिलाभित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा राखिएको हो । सोच बदलिएको छ र कानुनमा त्यस्ता प्रावधान पनि राखिएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउन समावेशीले मात्र नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि नहुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ । एउटा मान्छे सधैँभरि आरक्षणमा मात्र जाने हो कि एकपटक आरक्षणमा परिसकेपछि अर्काेलाई पालो दिएर प्रतिस्पर्धा जाने हो भन्ने कुरा उठेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । पाँच प्रतिशतको प्रावधानले उम्मेदवारसम्म भए, उम्मेदवार भएर केही सहभागिता वृद्धि भयो । परिणाम नै आउनुपर्छ भनेर ३३ प्रतिशतको प्रावधान संविधानसभामा लागू गरियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अहिलेको संविधानले सुरक्षित गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुन सकेन भने समानुपातिकबाट भए पनि राजनीतिक दलले आफूले जितेकामध्ये ३३ प्रतिशत स्थान महिलालाई दिनुपर्ने संविधानको मर्म हो ।

मुलुकमा ठूल्ठूला जनआन्दोलन भए । राजनीतिक प्रणाली फेरियो तर नेताको चालचलन फेरिएन । जीवन शैली सरल हुन सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो पनि छ नि ?

– राजनीतिक दलका नेता भनेको देशको जनताका नेता हुन् । नेताको जीवनशैली अत्यन्तै सरल हुनुपर्दछ । उहाँहरु जहिले पनि जनतासँगको सम्पर्कमै हुनुपर्दछ । सदाचार र आदर्श बनाइराख्नु पर्दछ । सदाचार र आदर्श भनेको ढोङ्ग होइन ।

तपाईंको प्रतिकृया
Loading...