समावेशी खबर र आवाजको संवाहक|Saturday, March 25, 2017

भत्किएको देशमा होला त चुनाव ? 

काठमाडौँ, पुस ५ । देशमा स्थानीय स्तरको चुनाव नहुदा देश विकराल अवस्थामा पुगी सकेको छ । देशमा विकास निर्माणका कामहरु सुस्त गतिमा अगाडी बढेका छन् । बनेका विकास निर्माणमा कामहरु पनि दुरदर्शी नभएका कारण कति अलपत्र छन् ,कति बनेको केही समय नहुदै भत्केका बिग्रेका छन् । भष्ट्राचारले सिमा नाघेको छ । गरिबि, बेरोजगारी र महङ्गी आकासिएको छ ।

नागरिकले राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् । दिनानुदिन युवाहरु विदेशिनु परेको छ । रोजगारका लागि खाडि मुलुकमा पसिना बगाउन विवश हुनु परेको छ । रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । रेमिट्यान्सको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

स्थानीय स्तरको चुनाव गराउने चर्चा पटक पटक बहसको विषय बने पनि निकास निस्कीएको छैन । दलहरु झिनामसिना विषयमा अल्झिएर बसेका देखिन्छन् । त्यो भन्दा महत्वपुर्ण कुरा एउटाले अर्काको कुरा काट्ने र खुट्टा तान्ने दलहरुको संस्कार नै बनेको छ ।

नयाँ संविधानपछि विकासको केहि सुस्केरा फेर्न पाईन्छ की भनेर आशामा बसेका जनता अहिलेको राजनीतिक गतिरोधबाट फेरी निराश भएका छन् ।

भुकम्पबाट क्षत विक्षत भएको नेपालको वर्तमान अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन् । धेरै जनता अझै आवासको निर्माण गर्न नसकेर पाल तथा टहरामा बस्न विवश छन् । राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थमा बाझिएका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास ओझेलमा परेको छ ।

पहिलो संविधान सभाको विगठन भई दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । जारी भएको संविधान कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । निकासको ढोका कहिले खुल्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कुनै दलसँग छैन ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ महिनादेखि एक वर्षको समय अवधिभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमत भएका प्राय राजनीतिक दलहरु संविधान जारी भएको डेढ वर्ष नाघ्न लाग्दा पनि अन्य विवादमा अल्झिरहेका छन् ।

२५ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधि विहीन हुदाँ मनपरितन्त्र बढेको छ, जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध टाढिएको छ ।%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b

स्थानीय निकायको निर्वाचन भए देशमा विकास निर्माणका कामहरु तिव्र गतिमा अगाडी बढ्थे । जनताको आवश्यकता प्रत्यक्ष सरकारसँग जोडिन्थ्यो । प्रतिपक्षले पनि विकास निर्माणका कामहरुमा चासो राख्ने हुँदा नातातन्त्र र मनपरितन्त्र परास्त हुने थियो । उद्योगधन्दाहरु फस्टाउने थिए । रोजगारका अवसरहरु बढ्ने थिए । देश विकासको बाटोमा लम्किने थियो । त्यसैले दलहरु मिलेर संविधान कार्यन्वयन र स्थानीय निकायको चुनाव भनेकै समयमा गर्न आवश्यक छ ।

Loading...

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

अन्य समाचारहरु