नेपालको जातीय राजनीतिमा विदेशी भूमिका र लुकाइएका पक्ष

loading...

saraswati_subbarajkumar_regmiराजकुमार— सरस्वती 

नेपालमा अहिले सल्काउन खोजिएको जातीय आन्दोलन नेपालको भूराजनीतिक परिवन्दको उपज हो । यो तथ्य बुझेर जोगिन सकिएन भने समकालीन पुस्ताले मात्र नभएर भावी सन्ततिले समेत शान्त र समुन्नत नेपाल देख्न पाउने छैनन् ।

नेपालमा विगतमा भएका लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुको दुरुपयोग गर्न विदेशी शक्तिहरु लाग्दै आएका थिए भन्ने अहिले सतहमा आएका परिणामहरुले प्रष्ट पार्छन् । आन्दोलन र अधिकार दिलाउने नाममा जेजति विदेशी चलखेल हुँदै आएका छन्, तिनको थप परिणाम भोग्न बाँकी नै छ । बेलैमा जोगिन सकिएन भने नेपाल र नेपालीको आगामी दिन असाध्यै कष्टकर हुने देखिन्छ ।

औषधी होइन, विष हो

जातीय विविधता भएको मुलुक नेपाल मात्र होइन, अधिकांश देशमा विविधता छ । जहाँ विविधता छ त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको विभेद पनि छ । विभेद विश्वव्यापी समस्या हो । विभेदको उपचारका लागि नेपालमा जुन औषधी दिइँदैछ, त्यो औषधी हुँदै होइन, त्यो त विष हो ।

२०६३ पछि पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभामा रातारात एउटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो– सरकारले आइएलओ– १६९ सन्धी अनुमोदन गरोस् भनेर । संकल्प दर्ता हुनु अघि भारतको दिल्लीमा क्षेत्रीय मुख्यालय रहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले केही खास सांसदलाई दिल्ली भ्रमण गरायो । त्यसपछि काठमाडौंका तारे होटलमा भोजभतेर र भत्ता सहित गुप्त कार्यक्रम गर्यो । नेपालले वर्षाैंदेखि सो सन्धी अनुमोदन गर्न मानेको थिएन। राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको मौका पारेर केही ध्यान विचार नै नगरी संकल्प पारित गराइयो । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले सो सन्धी अनुमोदन गर्यो ।

त्यसपछि आइएलओ–१६९ मा टेकेर अभियान चलाइयो– जल, जमिन र जंगलमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुनुपर्छ भनेर । अग्राधिकार भन्दै प्राकृतिक स्रोत ओसारपसारमा जबर्जस्ती कर उठाउने समूहहरु जन्मिए । यस्तो समूहले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाएको भन्दै हाकाहाकी लुट्न थाले । त्यो बेलाका केही लुटेराहरु पछि सभासद बने, तिनले पनि संविधानसभामा जातीय राज्यको माग राखे ।

विचारणीय के छ भने सो आइएलओ–१६९ भारत र चीन दुवैले त्यसबेला अनुमोदन गरेका थिएनन् र अहिले पनि अनुमोदन गरेका छैनन्। अब पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन्। आफूले सन्धी अनुमोदन नगरे पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सो सन्धी लागू गर्न लगाएर त्यसैको आडमा जातीय द्वन्द्व मच्चाउने अभियानलाई भने भारतको पूर्ण साथ रहँदै आएको छ । छिमेकी भारत र चीनले किन त्यो सन्धी अनुमोदन गरेनन् भन्नेतिर अलिकति पनि ध्यान दिइएन । दवाब, प्रभाव र संक्रमणकालको मौका छोपेर अनुमोदन गराइयो ।

संविधानसभाको पहिलो कालखण्डमा ‘जातीय राज्य’ शब्दावली खुबै प्रयोग गरियो । संविधानसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा ‘जातीय राज्य’ शब्दले जनता तान्न सकेन भन्ने बुझेर ‘जातीय पहिचान’ शब्द चलाउन खोजियो । संविधानसभा भंग भएपछि जातीय राज्य र जातीय पहिचानका अभियन्ताहरुले ‘जातीय’ शब्द छाडिदिए, ‘पहिचान’ शब्द मात्र समाते । जातीय शब्दावली आउनासाथ जनता विच्किन्छन् भन्ने बुझेर पहिचान शब्द मात्र समातिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

पश्चिमा शक्तिहरु र भारत

नेपालमा जातीय आन्दोलनका लागि पश्चिमा शक्तिहरुले ठूलो लगानी गरेको तथ्य छिपेको छैन । विभिन्न एनजीओ तथा आइएनजीओ मार्फत जातीय शशक्तिकरणको नाममा रकम खर्च गरिएको छ । यस्तो लगानीबाट एउटा जातीय समूहका मानिस एक ठाउँ संगठित हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गराइयो । यस्तो रकम पहाडी क्षेत्र र आदिवासी जनजातिमा केन्द्रीत गरियो ।

तराईमा भने भारतले आइएनजीओहरुलाई ओर्लन दिएन, पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जमा केन्द्रीत आइएनजीओहरुलाई त्यस क्षेत्रमा नभएर पहाडी क्षेत्रमा मात्र काम गर्न दिइयो। आइएनजीओहरुलाई तराईका आदिवासी जनजातिमा लगानी गर्न पनि भित्री रुपमा रोक लगाइएको थियो। त्यसैले त्यसबेला तराईका थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतका जातीय संस्थाहरुलाई आइएनजीओहरुले नाम मात्रैको सहयोग दिए, पहाडी आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाहरुमा भने मुख्य लगानी खन्याए।

पश्चिमा शक्तिहरुले आइएनजीओ मार्फत नेपालका विभिन्न समुदायबीच के समानता छ र यी समुदाय के कारणले आपसमा मिलेर बसेका छन् भन्ने तथ्य खोज्न लगाएन । बरु, एउटा भन्दा अर्काे जातीय समुदाय के कारणले भिन्न छ भनेर खोज्न सिकाए । एकता भाँड्ने र विभिन्नता सिकाउने यस्ता जातीय परियोजनाहरुमा भारत पर्दा पछाडि लुकेर बस्यो । नेपालमा जातीय आन्दोलनमा भारतको रुची नै छैन भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो । जबकि भारतमा परियोजना चलाउने आइएनजीओहरुसँग एउटा सर्त राखियो– भारतमा काम गर्ने हो भने नेपालमा जातीय प्रोजेक्ट चलाउनुपर्छ ।

उही आइएनजीओ भारतमा भौतिक विकासको परियोजना चलाउने तर नेपालमा भने शशक्तिकरणको नाममा जनता उकास्ने परियोजना चलाउने ! यस्तो फरक किन ? यतातिर बेलैमा नेपालले ध्यान दिन सकेन । पर्दा पछाडि बसेर भारतले पश्चिमा लगानीलाई नेपालमा भरपूर उपयोग गर्दै गयो ।

पश्चिमा आइएनजीओहरुले नेपालमा सफ्टवेयर सहयोग गरे, हार्डवेयर सहयोग गरेनन् । जनतालाई माग्न सिकाए, माग्न सिकाउने त्यो रकम मागेका वस्तु किन्न सहयोग दिएनन् । जस्तो कि– नेपालमा लाखौं सुकुम्वासी छन्, तिनका नाममा अनेक परियोजना चलाएर अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरियो तर सुकुम्वासीको हातमा पुग्ने गरेर खर्च गरिएन । जातीय शशक्तिकरणका नाममा दशौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो तर विभिन्न जातजातिका भाषा, लिपी, परम्परागत सम्पदा संरक्षणमा खर्च गरेनन् । जातीय उत्थान हुनुपर्छ र उत्थानका लागि राज्य बाधक हो भन्ने विचार सुनियोजित रुपमा फैलाउन लगानी गरियो तर जातिका परम्परागत संस्कृति, भेषभुषा, मान्यता संरक्षणमा लगानी गरेनन् ।

विभिन्न जातीय समुदायहरुलाई युगौंदेखि एकै ठाउँमा मिलाएर राख्ने अवयव केके हुन् भनेर तिनलाई उजागर नगर्ने तर एउटा जातिभन्दा अर्काे जातिमा केके फरक छ भन्ने खोजी गरियो । जातीय समुदायहरु एकभन्दा अर्काे फरक हुनु स्वाभाविक हो तर तिनका बीचको एकताको अवयवलाई उपेक्षा गरेर भिन्नता मात्र उजागर गर्न लगानी गर्नु राम्रो नियत थिएन ।

जातीय शशक्तिकरणमा विगतमा भएका लगानीबाट आदिवासी जनजाति या अन्य समुदायहरुको परम्परागत रीतिथिति, धार्मिक मान्यता तथा विश्वासलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा सिन्को पनि भाँचिएन । हिन्दू धर्मको विरोधमा मनोविज्ञान निर्माण गर्न खर्च गरियो । उनीहरुले साँच्चै नै जातीय समूहहरुको भलो चिताएका थिए भने तिनका परम्परागत रीतिथिति र विश्वास प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपथर््यो, अहँ त्यसो गर्दै गरिएन ।

पर्दा अगाडि पश्चिमा शक्तिहरु, पर्दा पछाडि भारत बसेर नेपालमा जातीय आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक उत्तेजना तथा वैचारिक पृष्ठभूमि तयार गरियो ।

भारत र पश्चिमा स्वार्थ

पश्चिमी मुलुकहरु चीनलाई घेर्ने रणनीतिसाथ नेपालमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । चीन विश्वशक्ति बन्ने क्रममा छ, भारत पनि त्यसरी नै विश्वशक्ति बन्ने क्रममा छ । चीन र भारत दुवैलाई अल्मलाउन पाइने र द्वन्द्वमा फसाउन सकिने सबैभन्दा उपयुक्त मुलुक नेपाल हो, भौगोलिक अवस्थितिको कारणले ।

नेपाललाई दिर्घकालीन रुपमा अस्थिरता र द्वन्द्वमा फसाउन सकियो भने यहाँबाटै चीन र भारतलाई काउन्टर दिन सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरुको बुझाई जगजाहेर छ। तर, यो स्वार्थ बुझेर भारतले पश्चिमाहरुको जातीय अभियानलाई रोक्ने काम गरेन, बरु पश्चिमाहरुले तयार पार्दै लगेको जातीय जमिनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने रणनीतिक बठ्याईं गर्यो । त्यही कारण भारतले पश्चिमाहरुलाई नेपालमा जातीय द्वन्द्व प्रसारण गर्न सहयोग समेत गर्यो । नेपालको जातीय आन्दोलनमा भारतको पछिल्लो भूमिका, गतिविधि र संलग्नताले यो कुरा प्रष्टिन्छ ।

नेपालमा पश्चिमाहरुको बढ्दो गतिविधि र रुची आफ्नो हित प्रतिकूल छ भन्ने भारत र चीन दुवैको बुझाई छ । यो कुरा शान्ति सम्झौतापछि अनमिनलाई नेपाल आउन नदिन उनीहरुले गरेको प्रयासले पनि प्रष्टाउँछ । त्यसैगरी अनमिनलाई नेपालबाट हटाउन भारत र चीन एकढिक्का भएको तथ्य पनि उत्ति नै विचारयोग्य छ । पछिल्लो कालमा भारत विश्व राजनीतिमा अमेरिकी कित्तामा खुलेरै लागेको छ र नेपालको जातीय आन्दोलन पनि भारतले नै नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ, यसमा पश्चिमाहरुको असहमति देखिँदैन । नेपालमा भारतीय रणनीतिसँग पश्चिमाहरु सहमत छन् भन्ने तथ्य पनि प्रष्ट छ । जस्तो कि– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र यूरोपियन यूनियनले नेपालको संविधानको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे, मोदी र वेलायती प्रधानमन्त्रीले पनि संयुक्त विज्ञप्ति दिए ।

ती संयुक्त विज्ञप्तिको परिणाम धमाधम देखिँदैछन् । भारतले नेपाललाई नाकावन्दी लगाउँदा पश्चिमा शक्तिहरु मौन रहे । नेपालको लोकतन्त्रलाई जातीयतन्त्रमा परिणत गर्नेगरी भारतले गरिरहेको संविधान संशोधनको मागमा पश्चिमा शक्तिहरु मौन छन् । नेपालको जातीय आन्दोलनमा भारत र पश्चिमाहरुको गठवन्धनको अर्काे स्वार्थ धर्मको विषयमा प्रष्टै देखिन्छ । जस्तो कि–

नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउनुपर्छ भनेर पश्चिमा शक्तिहरुले खुलेआम अभियान चलाए, लगानी गरे। नेपालका लागि वेलायती राजदूतले लेख लेखेरै नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियोस् भने । नयाँ संविधानले धर्म निरपेक्षता सुनिश्चित गर्यो, त्यसपछि उनीहरु चुप छन् । नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान जोडतोडले उठिरहेको छ, भारतले मुखले खुलेआम भन्न मात्र सकेको छैन, भारतीय चाहना हिन्दू राज्य हो भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । तैपनि पश्चिमाहरु किन मौन छन् ? किनभने धर्म निरपेक्षताले नेपालमा द्वन्द्व बढोस् भन्ने चाहना थियो, अब हिन्दू राज्य बन्यो भने द्वन्द्व बढ्छ कि भन्ने उनीहरुको आशा हुनसक्छ । भारतसँग पश्चिमाहरुले नेपाललाई हिन्दूराज्य बनाउन भित्री सहमति गरेका हुन् कि ? शंकाको विषय भएको छ। कतै यही कारण पश्चिमाहरु अहिले हिन्दू राज्य बनाउने भारतीय चाहनामा मौन बसेका हुन् कि ? षडयन्त्रको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ।

अमेरिकाले नेपालमा यूरोप र भारत मार्फत खेल्ने गरेको छ। भारत र यूरोप मार्फत नेपालमा राजनीतिक प्रयोग गर्ने, प्रयोग सफल भए लाभ लिने, असफल भए मौन बस्ने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ।

अनामनगरको एउटा अफिस

पहिलो संविधानसभामा एउटा मात्र थियो मान्यताप्राप्त ककस– महिला सभासद्को । त्यसबेला आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी समुदायका सभासदका बेग्लै ककस खोलियो । यी ककसलाई संविधानसभाको औपचारिक मान्यता थिएन, किनभने नियमावलीमा अन्य ककसको व्यवस्था थिएन ।

कहिँ कतै दर्ता नभएको, कुनै औपचारिक मान्यता नभएको ककसलाई पनि पश्चिमा दाताहरुले बेहिसाब खर्च गरे । जनजाति सभासद ककसको भब्य कार्यालय काठमाडौंको अनामनगरमा खोलियो, जसको उदघाटन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नै गरे । जनजाति ककसलाई सीधै रकम दिन कानुनी समस्या भयो, किनभने औपचारिक मान्यता र दर्ता थिएन । त्यसैले दर्ता भएका अन्य जातीय संस्थाहरु मार्फत सहयोग दिइयो । त्यस्तै एउटा जातीय संस्था थियो तोप्केगोला सेवा समाज ।

मधेसी र दलितका नाममा खोलिएका सभासद ककसले पनि मनग्ये पैसा पाए तर अन्य विभिन्न संस्थाको नाममा । राजधानी तथा वरिपरिका ठूला होटल रिसोर्टमा त्यस्ता ककसका अगुवाहरुको चारवर्ष बित्यो जातीय मागको जालो बुनेर । अघिल्लो संविधानसभा निरन्तर जातीय आन्दोलनको चापमा पर्यो । लोकतान्त्रिक संविधान बन्दैछ कि जातीय संविधान बन्दैछ भन्ने भ्रमजाल खडा गरियो । जातीय आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्ने काम संविधानबाट होइन राज्य संयन्त्रबाट हुनुपर्छ भन्ने तथ्य स्थापित हुनै दिइएन । संविधानमा नै सबैथोक लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान भएको देश अमेरिकाले समेत लाद्न खोज्यो ।

पहिलो संविधानसभा कालमा गगन थापा, रविन्द्र अधिकारी, विनोद पहाडी लगायतले युवा ककस बनाउने प्रयास गरेका थिए तर जातीय नाममा मात्र पैसा आउने र जातीय कुराको मात्र सुनुवाई हुने तत्कालीन परिवेशमा उनीहरुको प्रयास सफल भएन । युवा उमेरका सभासदहरु जातीय ककसको रमझममा भुलेका थए । आर्थिक स्रोत नभएकाले गैरजातीय युवा ककस बन्नै सकेन ।

जातीय ठेकेदारी

जातीय आन्दोलनको आधार र पृष्ठभूमि तयार पारेर एउटा अनौठो मान्यता स्थापित गर्न खोजियो– केही व्यक्तिको विचार पूरै जातीय समुदायको विचार हुने । जस्तो कि केही मधेसी तथा जनजाति नेताको माग सबै मधेसी जनजातिको माग हो भन्ने भ्रमजाल सिर्जना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत भन्छन्– ‘आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु समुदायका माग… ।’

कसले माग्यो भने सबै आदिवासी जनजातिको माग हुन्छ ? मधेसी समुदायका केही नेताले माग्दा मधेसी समुदायको माग कसरी हुन्छ ? जातीय लुज नेटवर्क र संगठित संस्थाहरु बनाएर जातीय पार्टी, जातीय विचार प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसका नेताले बोलेपछि पूरै जातीय समुदायको माग हुने भ्रामक अवधारणालाई ठूला भनाउँदा राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरुले पनि आत्मसात गरे । जस्तो कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि भन्छन्– ‘आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुका माग… ।’

यसो भन्ने अधिकार दाहाल, देउवा र ओलीलाई कसले दियो ? ती समुदायले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर फलानाले भनेको कुरा हाम्रो जातीय समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिको विचार हो भनेर लेखेर दिएका छन् ? लोकतन्त्रमा केही व्यक्तिको विचार समुदायका सबै व्यक्तिको विचार हो भन्न पाइन्छ ?

जातीय आन्दोलन विकास गर्दै लगेर जातीय ठेकेदारहरु पनि तयार पार्दै लगियो । जस्तो कि शान्ता चौधरीको विचारले थारुको प्रतिनिधित्व नगर्ने तर गोपाल दहितको विचार चाहिँ थारु समुदायको विचार मानिने ! सुवास नेम्वाङ र धनराज गुरुङको विचार आदिवासी जनजातिको विचार नहुने तर राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको विचार चाहिँ समस्त मधेसीको विचार ठहरिने ! जातीय आन्दोलनमा लामो समय र ठूलो रकम लगानीको परिणाम हो यो ।

सौभाग्य र दुर्भाग्य

विश्वमा देशहरुको निर्माण र सीमानाको अवस्थिति जेजस्तो छ, त्यसले खास किसिमको विश्व राजनीतिक परिवेश निर्माण गरेको छ । भारत र चीन नेपालका साँध जोडिएका छिमेकी हुन् र यी दुई देशको आपसी अविश्वास, दुवै देश विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली बन्दै जानु आदि कारणले नेपालको अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको हो ।

नेपालको भूराजनीतिक परिवन्दलाई भारतको विस्तारवादी मनोकांक्षाले झन जटिल बनाइदिएको छ । भूराजनीतिक जटिलतामा समग्र दक्षिण एसिया नै फस्दै गएको छ । भारतमा उर्लंदो पृथकतावाद, भारतले दक्षिण एसियामा फैलाइरहेको पृथकतावाद, चीनबाट तिब्बतलाई पृथक बनाउन खोज्ने शक्ति राष्ट्रहरुको मनसुवा, पाकिस्तानबाट बलुचिस्तान फुटाउने भारतको घोषित नीति… आदिइत्यादी कारणले नेपालमा द्वन्द्व गराउन आवश्यक हुन गयो विश्व शक्तिहरुलाई । द्वन्द्वका लागि सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी हतियार हो– जातीय विविधता। द्वन्द्वको हतियारका रुपमा प्रयोग गरिए जातीय विविधता दुर्भाग्य हो, अरुको हतियार बन्नबाट बच्न सकिएमा त्यही विविधता सौभाग्य हो।

भारत र पश्चिमा शक्तिहरुले नेपालमा जातीय द्वन्द्वसँगै अर्काे हतियार पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यो हो धार्मिक विभाजन। नेपालको ठूलो शक्ति हो हिन्दू र बौद्ध धर्म। नेपालमा हिन्दू र बौद्ध धर्मबीच विभाजन ल्याउन पछिल्लो कालमा सुनियोजित प्रयास भइरहेको देखिन्छ। उनीहरुले हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मका अनुयायीहरुबीच धार्मिक अतिवादी जमात खडा गर्दै गइरहेका छन्। जातीय विभाजनलाई अघिअघि र धार्मिक विभाजनलाई पछिपछि राखेर द्वन्द्वको विष छर्ने काम भइरहेको छ। अहिले जातीय द्वन्द्वलाई प्रधान बनाइएको छ, उपयुक्त मौका पारेर धार्मिक द्वन्द्वलाई सतहमा उतारिने खतरा छ।

शक्तिराष्ट्रहरुको यस्तो स्वार्थको चपेटामा नेपाल दिनानुदिन फस्दै गइरहेको छ । नेपाली जनताको हितका लागि नभएर उनीहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न जातीय राजनीतिको आगो लगाए। आफैले लगाएको आगो निभाउन यसो गर र उसो गर भनेर हामीलाई आदेश दिँदैछन् । तिनको आदेशको नियत आगो झन फैलाउने हो ।

बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने जसरी आगोले काँचो भन्दैन, त्यसैगरी जातीय आगोले यो जाति र उ जाति भन्दैन, सबै जातिलाई जलाउँछ, सबै नेपालीलाई जलाउँछ ।

तपाईंको प्रतिकृया
Loading...