समावेशी खबर र आवाजको संवाहक|Saturday, January 21, 2017

‘रद्दीको टोकरीमा फालियो हाम्रो सुझाव’ 

ramsaran1ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् रामशरण घिमिरे । पारदर्शी सहकारीकर्ममा विश्वास राख्दै आएका अध्यक्ष घिमिरे सहकारी क्षेत्रका अभियन्तापनि हुन् । अहिले सहकारी क्षेत्रमा चर्चामा रहेको सहकारी ऐनका बारेमा उनै अध्यक्ष घिमिरेसँग अनलाइन पत्रिकाले गरेको सहकारी सम्वाद ।

सहकारी ऐन आउँदैछ त ।
सहकारी ऐन अहिले कानुनी मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर सहकारीका स्टेप होल्डरले बनाएको ऐन आउँदैछ । यसमा अचम्मै मान्नैपर्देन । गैर सहकारीकर्मीहरूले बनाएको सहकारी ऐन आउन लागेको हो । राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रिय संघ, जिल्ला सहकारी संघलगायतले तयार पारेको मस्यौदा चाहिँ रद्दी टोकरीमा फालिएको छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । केही पक्षहरूबाट आकर्षित भएर मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरूको मिलेमत्तो र सहकारी मन्त्रीको पनि सहभागितामा यो ऐन थोपार्न लागिएको हो । अझ सिधा भन्नुपर्दा बैंकर्सहरूको ऐन आउँदै छ । गैर सहकारी क्षेत्रबाट बनाइएको मस्यौदासहितको ऐन आउन लागेको हो ।

यो सहकारी ऐनमा सकारात्मक पाटो केही छैनन ?
यो ऐनमा सकारात्मक पाटो केहीपनि देखेका छैनौं । अहिले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान धेरै समस्याहरू छन् । कर्जा असुली न्यायाधिकरण ऐनको कुनैपनि शब्द यो ऐनमा कुनै उच्चारण नै छैन । त्यस्तै कर्जा सुनुवाई केन्द्रको कुनै उल्लेख छैन । साथै एउटा सहकारीमा सदस्य भएकाहरूमा अरूमा नहुँदा राम्रो भन्ने विषयका केही कुराहरू चाहिँ छन् । सम्बोधन गरिनुपर्ने मुल कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन् । यसैगरि सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यसलाई कसरी कारवाहीको दायरामा लाने यसबारे पनि केही उल्लेख छैन । सहकारीसँग कारोबार गरिनुहुन्न र सदस्य बन्नुहुन्न भन्ने किसिमले ऐन आउन लागेको छ । सहकारी जसले ८५ जनतालाई बित्तिय सेवासुविधा पु¥याउँदै आइरहेको छ । यसलाई यसरी हेप्नु हुन्छ त ? सहकारी क्षेत्रलाई यसरी किन वेवास्ता गरिएको हो । सरकारले यसबारे चासो दिएको पाईदैन ।

ऐनबारे यहाँहरूको असन्तुष्ट बुँदाहरू ?
कुनैपनि बचतको निर्धारण गरिने अधिकार रजिष्ट्रारलाई राखिएको छ । ब्रम्हा, विष्णुु र महेश्वरको भूमिका रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ । रजिष्ट्रारलाई कुनैपनि संस्था समस्याग्रस्त छ भन्ने लाग्यो भने उनले त्यो संस्थालाई खारेज गर्न सक्छ भनिएको छ । कुनैपनि सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र सपोर्ट गर्न किसिमले आएकै छैन । सहकारी क्षेत्रलाई अंकुश, खुम्च्याउन र नियन्त्रण गर्ने गरि ऐन आउन लागेकोले यसप्रति हाम्रो विमति छ ।

ऐन पारित भयो भने
सहकारी क्षेत्रबाट, सहकारी अभियान र सहकारी आन्दोलनबाट आएको हुनुपर्यो । राष्ट्रिय सहकारी संघमार्फत गएको ऐन हुनुपर्यो । यसभन्दा बाहेक हाम्रो सुझावलाई रद्दी टोकरीमा फयाँकेर जबरदस्ती ऐन ल्याउँदा यसलाई कसरी स्विकार्ने र यो कसरी लागु हुन्छ ? हो, यदि यो ऐनमा सहकारी क्षेत्रको गति लिने खालको र सदस्यहरूको हित हुने खालको छ भने यसलाई सहर्ष रूपमा स्विकार्न सक्छौं । सहकारी चलाउने हामी । सहकारी हाम्रो घर । यसलाई कसैले छेक्न र अवरोध गर्न आयो भने हामीहरू यसलाई कसरी सहने ?

Loading...

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

अन्य समाचारहरु