समावेशी खबर र आवाजको संवाहक|Saturday, January 21, 2017

गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका 

[चन्द्रबहादुर नेपाली]

धेरै व्यक्तिहरु मिलेर गरिने सामुदायिक व्यवसाय नै सहकारी हो । उपभोक्ताहरु नै व्यवसायी भई खोलिएको व्यवसाय पनि हो यो । सहकारी पद्धतिमा समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्ना आवश्यकता र चाहना पूरा गर्दछन् । अहिले विश्वका एक अर्ब मानिसहरु सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् भने १० करोड मानिसहरुलाई सहकारीले प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । सहकारी ऐन २०४८ निर्माण गरिएपछि नेपालमा सहकारीको विकासका लागि बाटो खुलेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेपछि नेपालमा सहकारीको महत्व ह्वात्तै बढेको हो । हुन त नेपालमा सहकारीको उपयोग आजभन्दा ५६ वर्ष अघिबाटै सुरु भएको थियो भने विश्वमा १६० वर्ष अघिदेखि सहकारी पद्धतिको सफल प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गरी सहकारी अर्थव्यवस्थाको विकासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

अहिले नेपालमा करिब २७ हजार सहकारी संघ तथा संस्थाहरु सञ्चालित छन् । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि सहकारीहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहकारी सिद्धान्त र मूल्य र मान्यताहरुको व्यावहारिक प्रयोग आजको प्रमुख चुनौती हो । सीमित प्रकृतिका व्यवसायहरुमा मात्र केन्द्रित नगरी सबै सम्भावित उद्योग व्यवसायहरुमा सहकारी पद्धतिको व्यवसायिक विधिहरुको उपयोग आजको आवश्यकता हो । स्थानीय सीप, श्रम र पुँजीको उपयोग गरी व्यावसायिक रुपमा उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । सहकारी पद्धतिको उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि राज्यले पनि उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरिदिनुपर्छ । सहकारीको शिक्षा र व्यवस्थापन क्षमतामा सघाउन राज्यले पर्याप्त सरोकार राख्नैपर्छ ।sahakari

सहकारी सबैको एउटा साझा विषय हो । सरकारका सबै अंगहरु सहकारी अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि सकारात्मक र गतिशील बन्नैपर्छ । विश्वले सामना गरिरहनुपरेको वित्तीय संकटको घडीमा पनि सहकारी पद्धतिमा आधारित वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो दिगोपन प्रमाणित गरी अन्य प्रकृतिका व्यवसायहरुलाई एउटा शिक्षा प्रदान गरेका छन् । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा सहकारी पद्धतिमा आधारित व्यवसायको स्थापना गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनु भनेको गरिबी निवारणमा सहयोग गर्नु हो । सहकारीमार्फत बचत परिचालन तथा लगानीमा वृद्धि गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सहकारीहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन निश्चित मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा अनुगमन र नियमनलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्दा रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक अवस्थाको सिर्जना हुनसकेको छैन ।

यसले गर्दा श्रमशक्ति तथा प्रतिभाहरु पलायन हुने क्रममा न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन । स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरुको अभावमा तुलनात्मक लाभका उद्योग÷व्यवसायहरुमा सहकारी पद्धतिको उपयोग हुनसकेको छैन । सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासका तीन आधार स्तम्भमध्ये एकको रुपमा राज्यद्वारा स्वीकार गरिएको छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, आवास, पर्यटन, बीमाजस्ता क्षेत्रहरुमा सहकारी पद्धतिबाट उद्योग÷व्यवसाय गर्न प्रोत्साहनस्वरुप दिइने अनुदान, ऋण र करछुटका सुविधाहरुका विषयमा स्पष्ट नीतिको खाँचो छ । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारीमार्फत हुने वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो । देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीको हिस्सा १५ प्रतिशत छ । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँमा समेत सहकारीले मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी मानिसहरुले प्रत्यक्ष र झण्डै पाँच लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारी संघ÷संस्थाहरुमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ३८ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु सदस्यको रुपमा सहकारीमा जोडिएका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा पनि बढी महिलाहरुको सहकारीमा सहभागिता रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । स्पष्ट मार्गचित्रको अभावमा सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । स्थापित अभ्यासहरुको पूर्ण पालना गर्दै सहकारी अभियानलाई इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउने हो भने सहकारी नै देशको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको मूल बाटो हुन सक्छ । स्वनियमनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारीमा सुशासनको ग्यारेण्टी गर्न सकिएको खण्डमा व्यवसाय फस्टाउन ठूलो मद्दत मिल्छ । सहकारीहरु नियमसंगत नियमनबाट आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । नियमनले विश्वसनीयता बढाउँछ र विवादहरु हराउँछन् । सहकारीले निर्वाहमुखी जीविकोपार्जनमा समेत सुधार गर्ने, उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र द्रुत आर्थिक विकासमा पनि सहयोग पु¥याउने हुँदा गरिबी निवारणमा सहकारी सहायकसिद्ध हुनसक्छ ।

आम्दानीको आधारमा आब २०६९÷०६९मा २४ दशमलव चार प्रतिशत नेपाली गरिब थिए । आर्थिक सर्वेक्षण २०६९÷०७०मा २३ दशमलव आठ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । तुलनात्मक रुपमा गरिबीको प्रतिशत घट्नुमा सहकारीको पनि भूमिका रहेको छ । नेपालको कुल जनशक्तिको दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमसाधन कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ । त्यसैले, नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण मुख्यतः कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भर पर्ने हुँदा सहकारीहरुको लगानीलाई पनि कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाउन सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ । कृषिमा यन्त्रीकरण गरी उत्पादनलाई ठूलो स्केलमा लैजाने हो भने एकातिर श्रम अभावको पूर्ति गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ उतपादकत्व वृद्धि हुन्छ । कृषिमा गरिएको लगानीले यस क्षेत्रमा उच्च मात्रामा रहेको अर्ध–बेरोजगारीलाई विस्तारै कम गर्दै देशको दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ ।

गरिबलाई पैसा बाँडेर मात्र गरिबी निवारण हुने होइन । प्राप्त ऋणको सदुपयोग गरेर आम्दानी बढाउन उनीहरुमा उद्यमशीलताको पनि विकास गरिनुपर्छ । त्यसका लागि ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धि तालिम, उपयुक्त व्यवसाय तथा प्रविधिको छनोट, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकासजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधारहरुको राम्रो विकास हुनसके मात्र व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । सहकारीले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अभावलाई पूर्ति गरी रोजगार तथा स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्दै आएका छन् । गरिबी निवारणसम्बन्धी अधिकांश योजना असफल हुनुको प्रमुख कारण विदेशी सहयोगमा रहेको निर्भरता हो । त्यसैले सहकारी नै यस्तो माध्यम हो, जसले आत्मनिर्भरताको विकास गरी ग्रामीण विकास तथा गरिबी निवारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

देशको खस्किँदो आर्थिक अवस्था, बढ्दो पराधीनता र कष्टकर बन्दै गएको आम जनताको जनजीवनलाई सुधारको मार्गमा हिँडाउन सहकारीको भूमिका अपरिहार्य छ । उचित हावापानी, माटो र जनशक्ति हँुदाहुँदै पनि कृषि उत्पादनमार्फत नेपालको समृद्धि हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । झण्डै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेको भनिएता पनि उत्पादन अत्यन्त न्यून छ । इजरायलमा त्यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये जम्मा तीन प्रतिशत जनता मात्रै कृषिमा लागेका छन् तर पनि त्यहाँको उत्पादन धेरै देशहरुमा पुग्न सकेको छ । नेपालको हकमा कृषिमार्फत नै समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । कृषि सहकारीमार्फत कृषकले सहज प्रक्रियाले ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनका लागि बीउबीजन, मल लगायतमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । उत्पादित वस्तु सहज रुपले बिक्री हुनका लागि सहकारी संघसंस्थामार्फत संकलन केन्द्रहरुको निर्माण गर्नुपर्छ । बिचौलियाहरुलाई नियन्त्रण गरी उत्पादन सहकारीमार्फत सिधै उपभोक्तासम्म उत्पादित वस्तु पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सामूहिक रुपमा सहकार्य गरिए मात्र आयआर्जनमा वृद्धि हुनसक्छ । त्यसको लागि एक मात्र माध्यम भनेको सहकारी हो । गरिबीको दुश्चक्र तोड्न उत्पादकत्व र आय अभिवृद्धि नगरी हुँदैन । उच्च विकासको सम्भावना हुँदा–हुँदै पनि न्यून अवसर मात्र प्राप्त गर्न सकिएको छ नेपालमा । सहकारीमार्फत ती सम्भावनाहरुलाई पक्रेर उद्योगको स्थापना र व्यवसायको अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नुपर्छ । सहकारीलाई गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा विकास र विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

Loading...

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

अन्य समाचारहरु