‘कसरी भन्ने ? हामी पनि अन्यौलमा नै छौं’

सन्दर्भ : सहकारीमा व्याजदर

नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सदस्यबाट अधिकतम १६ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने भनी नियम बनाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको छ । यस्तै, सरकारी संस्थाहरुको स्प्रेड दर समेत ६ प्रतिशत तोकिएको छ ।

सहकारीले ऋणीबाट लिने ब्याजदर र स्प्रेड दरको नयाँ व्यवस्था साउन १९ गतेदेखि लागू हुने सहकारी विभागले जानकारी दिईसकेको छ । तर कति सहकारी अभियन्ताहरुले भने कार्यान्वयनको पाटोलाई लिएर आपत्ति जनाईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जोडेर जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालसँग सहकारी व्यूरोकी संयोजक सफलता भण्डारीले गरेको विशेष सहकारी संवाद ।

१. १६ प्रतिशत तोकी कार्यान्वयन गराउने निर्देशन मान्नुभएको छ ?

राज्यले ल्याएको यो नियम ठिकै छ । बैकको भन्दा सहकारीको ब्याजदर कम पनि हुनुपर्दछ । तर सरकारले ल्याएको कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलता हो । सरकारले ल्याएको नियमलाई कार्यान्वयन त गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने त ल्याउनु प¥यो नि ।

२. तपाईँहरुको असन्तुष्टि किन ?

अभियन्ताको कुरा भएन । उहाँहरु प्रतिनिधिको हिसाबमा जाने हो । त्यहाँ उहाँहरुले स्वविवेक नै प्रयोग गर्ने हो । कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलाल भन्छन्,’ ऐनमा नै तोकेको छ । त्यो कुरा हामीले नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’

३. ब्याजदर ६ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्दछ, नभए जरिवाना लाग्ने पनि भनिएको छ नि ?

नियम अनुसार चल्नुपर्दछ । ऐनमा नै तोकेको छ । त्यो कुरा हामीले नमान्ने भन्ने हुँदैन । तर कार्यान्वयनका लागि समय भएन भन्ने कुरा हाम्रो ।

४. अन्तर कसरी निकाल्ने भन्ने अन्यौलता पनि छ नि ?

यो बिषयमा कसरी भन्ने ? हामी पनि अन्यौलमा नै छौ । अब उहाँहरुले प्रष्ट गर्नुपर्दछ ।

 

बाँकी अनलाइन पत्रिका साप्ताहिकमा ।

तपाईंको प्रतिकृया