‘सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा हाल्नु भएन’

सन्दर्भ : सहकारीमा व्याजदर

नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा सदस्यबाट अधिकतम १६ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाउने भनी नियम बनाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको छ । यस्तै, सरकारी संस्थाहरुको स्प्रेड दर समेत ६ प्रतिशत तोकिएको छ ।

सहकारीले ऋणीबाट लिने ब्याजदर र स्प्रेड दरको नयाँ व्यवस्था साउन १९ गतेदेखि लागू हुने सहकारी विभागले जानकारी दिईसकेको छ । तर कति सहकारी अभियन्ताहरुले भने कार्यान्वयनको पाटोलाई लिएर आपत्ति जनाईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जोडेर जिल्ला बहुृउद्देश्यीय संघ ललितपुरका अध्यक्ष शरद महर्जनसँग सहकारी व्यूरोकी संयोजक सफलता भण्डारीले गरेको विशेष सहकारी संवाद ।

१. अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकी कार्यान्वयन गराउने निर्देशन मान्नुभएको छ ?

सरकारले सहकारीहरुलाई ‘क’ बर्गको बैकहरुसँग दाँजेको छ । सहकारीको मर्म स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएन । हामीले आफुले गरेको लगानीको पैसामा ब्याज लगाउने हो । यदि हाम्रा सदस्यहरु खुशी छन भने अरुले किन टाउको दुखाउन प¥यो । एक/दुईवटा सहकारीले गल्ती गरे भन्दैमा सबै सहकारीलाई त्यही तराजुमा हाल्नु भएन नी ।

२. सुझाव समितिले बनाएको नियममा तपाईँहरुको असन्तुष्टि किन ?

हुनुहुन्छ । उहाँहरु नि तर प्रतिनिधिहरुले कुन सिद्धान्तमा छलफल गरे र ल्याए भन्ने कुरामा हामी पनि अनभिज्ञ छौ । सरकारले ल्याएको कुरालाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ तर त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा हो । हामीले सरकारले १६ प्रतिशत तोक्यो हामिले १८ प्रतिशत लिन पाउनुपर्दछ भनेको होईन कार्यान्वयन मात्र कसरी गर्ने भनेको हो ।

जिल्ला बहुृउद्देश्यीय संघ ललितपुरका अध्यक्ष शरद महर्जन भन्छन्, एकदुईवटा सहकारीले गल्ती गरे भन्दैमा सबै सहकारीलाई त्यही तराजुमा हाल्नु भएन नी ।’

३. ब्याजदर ६ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्दछ, नभए जरिवाना लाग्ने पनि भनिएको छ नि ?

ब्याजदर निर्धारण माग र पुर्तिको आधारमा हुन्छ । सहकारीलाई बैकसँग दाज्नु भएन । १२,१३ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका सहकारीहरु पनि त छन् । हामीसँग १७/१८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने पनि छन् । सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु भएन । सहकारीलाई आफनो मर्म अनुसार चल्न त दिनुप¥यो नि ।

४. अन्तर कसरी निकाल्ने भन्ने अन्यौलता पनि छ नि ?

हो, त्यो अन्यौलतालाई चिर्नुपर्दछ । उक्त निर्माण समितिमा रहेका ब्यतिmहरुलाई हामीले निकालेर देखाउनुस् भनेका छौ । उहाँहरुले देखाउनु होला ।

बाँकी अनलाइन पत्रिका साप्ताहिकमा ।

तपाईंको प्रतिकृया