सरकार नै नियमको धज्जी उडाउँदै, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा २ खर्ब खर्च

loading...

काठमाडौं, वैशाख ४ । सरकारले गएको असार २५ देखि ३१ गतेसम्मको अन्तिम सातामा मात्रै एक खर्ब १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको चेक काटेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै अर्थात असार २५ गतेपछि सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने र त्यस उपरान्त कुनै पनि सरकारी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकल कोष खाताअनुसार गएको वर्ष भएको कुल पुँजीगत खर्च भएको रकम २ खर्ब आठ अर्ब ६७ करोडमध्ये असारमा मात्रै ८८ अर्ब ३४ करोड अर्थात (४२.३३ प्रतिशत) खर्च भएको देखिएको छ । सरकारले आफैंले बनाएको निमयमको धज्जी उठाउँदै वर्षैपिच्छे यस्तो खर्च यसरी नै गर्दै आएको छ । कतिपय मन्त्रालय तथा निकायले गत आवको अन्तिम महिना असारमा ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको देखिएको छ ।

सरकारी खर्चमा बढ्दो अनियमतितालाई कन्ट्रोल गर्न सरकारले विभिन्न संयन्त्र बनाए पनि नियत खराब भएका कारण पछिल्लो समय खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारले असारमा मात्रै दुई खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड अर्थात कुल बजेट खर्चको २७.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाविपरीत आर्थिक वर्षको अन्तिम अवधिमा खर्च गर्ने संस्कार राम्रो नभएको टिप्पणी महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले गत आवको लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये आठ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोडमात्र खर्च भएको हो ।

गएको आवको असारमा सिंचाइ, खोनपानी, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफू मातहतका विभाग तथा कार्यालयलाई असारमा २३ अर्ब चार लाख रुपैयाँको अख्तियारी पठाएको छ ।

जबकी आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३२(२) मा कुनै पनि सरकारी निकायले वार्षिक कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी आर्थिक वर्ष शुरु भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यायलमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विभागले पनि आफू मातहतका कार्यालयलाई दुई अर्ब ८४ लाख रुपैयाँ असारमा अख्तियारी पठाएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृया
Loading...