१० वर्षमा खाद्यवस्तुको मूल्य कहाँ पुग्ला ? (रिपोर्टसहित )

loading...

काठमाडौं, मंसिर १७ । मुलुकमा आगामी १० वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य औसतमा २५ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले रिसर्च इक्वेल प्रालिमार्फत गरेको एक अध्ययनले त्यस्तो देखाएको हो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सो संस्थाले केही दिनअघि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यो खबर आजको अभियन दैनिकमा छापिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको भौगोलिक अवस्था, आपूर्तिसम्बन्धी असमान पूर्वाधार, वस्तुसम्बन्धी कमजोर जनचेतनालगायत कारणले चामल, नूनजस्ता वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था खर्चिलो र जोखीमपूर्ण भएकाले मूल्य वृद्धि हुने आकलन गरिएको हो । यातायातको असुविधा र आपूर्तिमा समस्या हुनेलगायत कारण सो अवधिमा मुलुकभित्र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन, बजार मूल्य र मागको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरेर सो प्रक्षेपण गरेको हो । खाद्यान्नको औद्योगिक उत्पादन तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ । अध्ययनमा ताप्लेजुङ, मुगु, दार्चुला, रोल्पाजस्ता विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा सहज आपूर्ति र बजार पहुँचको विस्तारमा कठिनाइ रहेको देखाएको छ । उक्त क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि अहिले पनि हवाई मार्ग, पशु वा भरियाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अध्ययनको क्रममा बजारबाट लिइएको तथ्याङ्क सरकारको स्थानीय संयन्त्रले तोकेको मूल्यभन्दा फरक पाइएको बताइएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रिसर्च इक्वेलको टोलीले मुलुकका विभिन्न १० जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा हिमाल, पहाड र तराईका साथै शहरी क्षेत्र पनि समेटिएको थियो । समेटिएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, मोरङ, पर्सा, काठमाडौं, रूपन्देही, कास्की, रोल्पा, बाँके, मुगु र दार्चुला रहेका थिए । अध्ययनअनुसार हिमाल तथा पहाडी जिल्लाहरूमा वस्तु विनियमको अवस्थामा अझै पनि परम्परागत चलनकै बढी प्रभाव रहेको पाइएको छ । तराई र शहरी क्षेत्रमा भने बिचौलियाको अधिक प्रभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, बीउलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति आन्तरिक बजारभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेकाले यस्ता वस्तुको मूल्य नियन्त्रण सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन भने वृद्धि नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । भौगोलिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, ऊर्जासङ्कट, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र नै नेपालको प्रमुख चुनौती रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृया
Loading...