सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको जोड

loading...

काठमाडौं । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले हालै जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ माथि सहकारी अभियन्ता, सरोकारवाला सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारी र सहकारी विश्लेषकहरुको धारणा बुझ्ने अभिप्रायले गत शुक्रवार एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । राजधानीको नयाँवानेश्वर स्थित केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश वक्ताहरुले केही कमीकमजोरीका बावजूद पनि नयाँ ऐनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँस्कोटाले आफूले अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रो ऐन जारी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । मस्यौदा निर्माणको क्रममा ऐनलाई आफूमैत्री बनाउने उद्देश्य बोकेको सहकारी अभियान र यसलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने नियत राख्ने सरकारी पक्षबीच घम्सा घम्सी चलेको पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै उहाँले समग्रमा ऐन जारी हुनु सकारात्म भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले आफू राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष रहेको बेला २०५६ सालमा मन्त्रालयले अभियानलाई वाहेक गरेर निर्माण गरेको सहकारी ऐनको मस्यौदा संसदमा पु¥याउन लागेको पत्तो पाएर आफूले कडा प्रतिवाद गरेपछि प्रकृया रोकिएको समेत खुलासा गर्नुभयो । ऐनमा धेरै निकायलाई सहकारी संस्थाको अनुगमनको अधिकार दिएर नियमन प्रकृयामा अन्यौलता सिर्जना गरिएको भनाई राख्दै बाँस्कोटाले अनुगमनका क्रममा पैसा दिने सहकारी र पैसा लिएर कमजोरी ढाकछोप गरीदिने सरकारी कर्मचारी दुवैपक्ष भ्रष्ट भएको आरोप लगाउनुभयो ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका लेखा समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले नयाँ ऐन बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने मनशायले निर्माण गरिएकाले यसमा नियन्त्रणको पाटो धेरै र सहकारीलाई उत्पादनसंग जोडेर प्रवद्र्धन गर्ने पाटो कम भएको धारणा राख्नुभयो । अभियानका तर्फबाट आफूहरुले ऐनलाई सहकारी मैत्री बनाउन अथक प्रयास गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले ऐन सरोकारवाला सवै पक्षको सम्झौताको दस्तावेज भएको बताउनुभयो । राज्यले राम्रो नीति नियम निर्माण गरेपनि तिनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको विचार राख्दै देवकोटाले भन्नुभयो, ‘कानूनमा चलेको समाज मात्र सभ्य समाज हो ।’ सहकारीले कम्पनीसंग सहकार्य गरेर योजना संचालन गर्न पाउनुपर्ने कुरामा ऐन संकुचित रहेको बताउँदै उहाँले ऐनको कति व्यवहारिक छ भन्ने कुरा कार्यान्वनमा गएपछि मात्र थाहा हुने बताउनुभयो । ‘हामीलाई राम्रो नलाग्दा नलाग्दै पनि ऐनका प्रावधानहरुले कार्यान्वयनका क्रममा राम्रो परिणाम ल्याएभने समर्थन गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नभए तिनको संशोधनका लागि प्रयास गर्छौं ।’

अर्का विशिष्ट अतिथि सहकारी बिभागका पूर्व रजिष्ट्रार एवं शान्ति तथा पून निर्माण मन्त्रालका सहसचिव सुदर्शन प्रसाद ढकालले ऐनले धेरैवटा सहकारी बैंकहरु खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले त्यसमा अवरोध गर्नसक्नेतर्फ ध्यानाकृष्ट गर्नुभयो । बाफियामा संशोधन नगरी धेरै वटा सहकारी बैंक संचालन गर्न असम्भव रहको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले चाहेर पनि धेरैवटा सहकारी बैंक खोल्ने स्वीकृति दिन सक्नुहुन्न ।’ सहसचिव ढकालले कुनै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएर लिक्वीडेशनमा जाँदा त्यसको जगेडा कोषमा भएको रकमलाई के गर्ने भन्ने वारेमा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो । ‘ऐनमा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ’, उहाँले सन्देह प्रकट गर्नुभयो, ‘त्यो पैसा सरकारी हुने कि सहकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा भोलिका दिनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।’ नयाँ ऐनले सहकारीलाई करको दरमा दिएको सहुलियत प्रति खुशी प्रकट गर्दै ढकालले अर्थमन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा जारी गर्ने आर्थिक ऐनले स्वीकृति दिएमा मात्र त्यो सहुलियत प्राप्त हुने जानकारी दिँदै सहकारीकर्मीहरुलाई चनाखो बस्न सुझाव दिनुभयो । ऐनले सहकारी बिभागको रजिष्ट्रारलाई असिमित तजबिजी अधिकार दिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पूर्व रजिष्ट्रार ढकालले यसबाट सहकारीमा वेथिति मौलाउन सक्ने भय प्रकट गर्नुभयो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशव प्रसाद रेग्मीले विधायिका संसदले सहकारी क्षेत्रका लागि अत्यन्तै राम्रो ऐन बनाएको भन्दै हर्ष प्रकट गर्नुभयो । ऐनको प्रस्तास्तावनामै कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह र आम उपभोक्ताहरुको सहभागितामा स्वावलम्बन र पारस्परिकतका आधारमा सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्ने भन्ने भावना समेटिएकाले यो ऐन पूर्णरुपमा सहकारीको दर्शनबाट प्रेरित रहेको उहाँको भनाई थियो । ‘ऐनका कुनैपनि दफाले रजिष्ट्रारलाई अग्राधिकार दिएको छैन’, रजिष्ट्रार रेग्मीले स्पष्टिकरण दिँदै भन्नुभयो, ‘ऐनले सहकारी संस्थाहरुमा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त लागू गराउनका लागि सहकारी अभियानका केन्द्रीय संघहरु र महासंघलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यी सवै निकाय असफल भएको खण्डमा मात्र ऐनले राज्यलाई अन्तिम निकायको रुपमा यीनको पालना गराउने जिम्मेवारी दिएको हो ।’ साधारण सभामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित नहुने सहकारी सहकारीको दर्शन प्रतिकुल रहेको ठोकुवा गर्दै रेग्मीले सहकारी संघ/संस्थामा संचालक समितिको पदाधिकारी कार्यकारी वस्न नपाउने व्यवस्था चार वर्ष सम्म नपर्खेर तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध संचालक के.बी. उप्रेतीले नयाँ सहकारी ऐनमा अभियानको ७५ प्रतिशत सहमति र २५ प्रतिशत असहमति रहेको बताउनुभयो । सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्ति सरह कानुनी व्यक्ति पनि सदस्य बन्न पाउने प्रचलन विश्वभरि रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यस सन्दर्भमा ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए)को गाईडलाईन प्रतिकुल रहेको विचार राख्नुभयो । अभियानले असहमति जनाएका केही प्रावधानहहरु समेटिएको भएपनि ऐनलाई निसर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उप्रेतीले सहकारीमा संचालक समितिको पदाधिकारी कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको सट्टा योग्यता र सेवा सुविधा तोकेर क्षमतावान जोसुकै बस्न मिल्ने व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्कून)का संचालक दिपक पनेरुले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ ऐनको प्रारुप सार्वजनिक गरेपश्चात त्यसलाई सहकारी मैत्री बनाउनका लागि नेफ्स्कूनले मुलुकका पाँचै विकास क्षेत्रमा साकोसहरुको भेला गरेर प्रारम्भिक तहबाट सुझाब संकलन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐनमा धेरै राम्रा प्रावधानहरु राखिएको भएपनि स्थिरीकरण कोषको स्थापना र संचालनका लागि स्पष्ट नीति र विधि नआएको गुनासो गर्नुभयो ।

केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका प्राचार्य भरत प्रसाद आचार्यले सहकारीको दर्ता र अनुगमनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थाले सहकारीमा राम्रो नतिजा ल्याउने अपेक्षा राख्दै स्थानीय तहले केन्द्रीय कानुनको प्रतिकुल हुनेगरी कुनै कानुन वनाउन नपाउने भएकाले यसबाट समस्या उत्पन्न नहुने धारणा राख्नुभयो । ऐनले विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नगर्नु भनेर सहकारीको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै उहाँले यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थालाई नाम अनुसारको काम गर्न वा काम अनुसारको नाम राख्न निर्देशित गरेको बताउनुभयो । प्राचार्य आचार्यले समस्याग्रस्त सहकारीको घोषणा गर्ने व्यवस्थाले भविष्यमा ओरेन्टियल जस्ता खराव सहकारीको ठगी नियन्त्रण गर्नमा कानुनी आधार खडा गरेको भनाई राख्नुभयो ।
जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङले नयाँ ऐन सहकारी अभियानका लागि ८० प्रतिशत अनुकुल रहेको विचार राख्नुभयो । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा कुनै अप्ठ्यारा सिर्जना भए महासंघ मार्फत संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै तामाङले अव प्रादेशिक तहले बनाउने प्रादेशिक सहकारी ऐनलाई सहकारी मैत्री बनाउन सरोकारवाला सवै पक्ष एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

कार्यक्रमको सभापतित्व समेत गरिरहनुभएका हकहित समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले विगतमा मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा माथि समाजले अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेर प्रारम्भिक तहका सहकारीकर्मीहरुबाट सुझाब संकलन गरेको स्मरण गराउनुभयो । सहकारीकमीहरुबाट प्राप्त सुझाव मुलुकका चार ठूला राजनैनिक दलका सहकारी विभाग प्रमुखहरु, सहकारी मन्त्री, सहकारी महासंघका अध्यक्ष र सांसदहरुलाई बुझाएको जानकारी दिँदै खतिवडाले उक्त अभियानलाई बिट मार्न यो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि तथा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै समाजका संचालक गोविन्द गिरीले नयाँ ऐन बारे सहकारी अभियन्ता, सरोकारवाला सरकारी निकायका अधिकारीहरु र विज्ञहरुको धारणा बुझ्नका लागि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
समाजका सचिव ऋषिराम ढकालले संचालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमलाई कोषाध्यक्ष सुशिल चौधरीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल र डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख आनन्द सारुको समेत आतिथ्य रहेको थियो । कार्यक्रममा राजधानीमा संचालित विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै २ सय जना भन्दा बढी सहकारीकर्मीहरु सहभागी हुनुभएको थियो ।

तपाईंको प्रतिकृया
Loading...